नयाँ सरकारको १०० दिन: अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सुशासनमा ‘मिसन मोड’ फड्को

काठमाडौँ । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखापर्न थालेको छ । जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजश्व संकलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरुपमा आशातित परिवर्तन देखा परेको छ । दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यवहारिक कानुनको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गत चैत १३ गते अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुरूप निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्रको आकार बनाउनु हो । ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप केन्द्रित गरिएको छ । स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउँदै नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गर्दै मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रुप दिइएको छ । बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक डिजिटल सुझाव संकलन पोर्टल समेत सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, र कडा कानुनी सुधारसहितको ‘मिसन मोड’ कार्यशैली अगाडि सार्नुभएको छ । यसबीच अर्थ मन्त्रालयले साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट अन्त्य गर्दै ई-पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणाली सुरु गरेको छ, जसले गर्दा निवृत्तभरक घरैबाट अनलाइन सेवा पाउनुका साथै राज्यको वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ बैंक कमिसन जोगिनेछ । यस्तै, बजारलाई थप चलायमान बनाउन गत वैशाख १६ गतेदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पाइलट परियोजना थालनी गरिएको छ । वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गराई राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ २१ खर्ब १४ अर्ब बराबरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाखसम्म १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्ने र व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने ऐतिहासिक व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलरमा १३ अर्ब २६ करोड (रु. १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड) पुगेको छ भने कूल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती २४ अर्ब १९ करोड डलर पुगेर शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता ठूलो बचतमा रहेकाले अर्थतन्त्र सबल बनेको छ । सुधारकै क्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिवहरूको इन्धन ७० लिटर र सहसचिवहरूको ५० लिटरमा कटौती गरिएको छ । शासकीय सुधारका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (CIB) लाई सशक्तीकरण गर्न बजेट निकासा, क्युआर कोडसहितको डिजिटल गुनासो सुनुवाई प्रणाली, र भन्सारमा जफत भएका ६९२ वटा सवारी साधन सुरक्षा निकायलाई दिने निर्णय भइसकेको छ । सघन आर्थिक कूटनीतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धता जनाउँदै त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसले देशलाई आर्थिक उन्नयनको दिशामा स्पष्ट मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।