सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउन निजामती कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नयाँ आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिताले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
नयाँ आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयभित्र बाहिर जानुपरे सुपरिवेक्षकको पूर्वअनुमति लिनुका साथै लगबुकमा विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यसरी बाहिर जाँदा आफू मातहतका शाखा, महाशाखा तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यसम्पादनका क्रममा कुनै समस्या देखिएमा त्यसको समाधानका लागि अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको अनुचित दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनबाट मुक्त भएर निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि कर्मचारीलाई तोकिएको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारीले आफ्नो नाममा रहेको बेरुजु समयमै फर्स्योट गर्नुपर्ने, सेवाग्राही वा अन्य सरोकारवालासँग कार्यालयबाहिर भेटघाट गर्न नहुने तथा प्रत्यक्ष रूपमा निजी स्वार्थ जोडिने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग सरकारी कामबाहेक अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनमा गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सुशासन, जवाफदेहिता र सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ।
