काठमाडौँ । सरकारले देशका सात विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरेको छ। कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका सात जनालाई उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो। तर नियुक्तिपत्रमा कार्यकाल उल्लेख नगरिएकाले उनीहरूको पदावधिबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि सरकारले आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि खुला आवेदन मागेको थियो। प्राप्त आवेदनमध्ये प्रत्येक विश्वविद्यालयका लागि १०–१० जना उम्मेदवार सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना, सोचपत्र र अन्तर्वार्ताका आधारमा तीन–तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाहेक सात विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको हो।
यसअघि उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्ष रहने कानुनी व्यवस्था थियो। तर यसपटक जारी गरिएको नियुक्तिपत्रमा कार्यकाल उल्लेख नगरिएकाले आवश्यक ठानेमा कुलपतिले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि नयाँ कानुनी व्यवस्था वा साविककै ऐनअनुसार कार्यकाल निर्धारण गरिने सम्भावना रहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति भोला थापाको नियुक्तिपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माको हस्ताक्षर रहेको छ। नियुक्तिपत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुसार शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजनबाबु मरहट्टालाई उपकुलपति नियुक्त गरेको छ।
यसअघि आठ विश्वविद्यालयका लागि एकैपटक आवेदन आह्वान गर्दा २१८ जनाले आवेदन दिएका थिए। छनोट प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
