सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवश्यक पर्ने अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्स सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको आईएन ग्रुपबाट सरकार–सरकार (जी टु जी) प्रक्रियामार्फत प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २९ जेठको बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै करिब एक करोड युनिटका लागि लाइसेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भएको सम्झौताअनुसार प्रतियुनिट ०.०९९५ युरोकै दर कायम राख्ने गरी वार्ता गरेर ठेक्का सम्झौता गरिनेछ।
एबीआईएस प्रणालीले नागरिकका औँठाछाप (फिङ्गरप्रिन्ट), अनुहार र आँखाको रेटिनासम्बन्धी बायोमेट्रिक विवरण सुरक्षित राख्ने तथा दोहोरो विवरण पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ। यो प्रणाली राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनसँगै अपराध अनुसन्धान, व्यक्तिको पहिचान र सुरक्षा प्रयोजनमा पनि उपयोग हुने विभागको भनाइ छ।
सरकारले यसअघि करिब दुई करोड नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाइसकेको र अब बाँकी करिब एक करोड नागरिकका लागि आवश्यक लाइसेन्स खरिद गर्न लागिएको जनाएको छ।
महानिर्देशक पौडेलले पासपोर्ट प्रणालीसँग जोडिएको आइडिमिया कम्पनीको यस खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार दर निर्धारण दुवै देशका सरकारी प्रतिनिधिबीचको वार्ताबाट हुनेछ र यसमा कुनै एजेन्ट वा कमिसनको व्यवस्था छैन।
उल्लेखनीय रूपमा, आइडिमिया ग्रुपअन्तर्गत रहेको आइडिमिया स्मार्ट आइडेन्टिटी दुई वर्षअघि आईएन ग्रुपमा गाभिएको थियो। यही आईएन ग्रुपसँग नेपाल सरकारले एबीआईएस प्रणाली खरिद गर्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा १५ लाख युनिट सोझै खरिद गर्ने र बाँकी ८५ लाख युनिट जी टु जी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
