काठमाडौं। केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्ने तयारी सुरु भएको छ। तर अंकगणितीय अवस्था सहज नभएकाले नयाँ सरकार तत्काल गठन हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। अहिले सबैको ध्यान राप्रपाको निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ।
केन्द्रको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ भने नेकपा सरकारको प्रमुख साझेदार हुनेछ। तर एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसदको समर्थन मात्रै सरकार बनाउन पर्याप्त छैन। बहुमत पुर्याउन राप्रपालगायत साना दलको साथ अनिवार्य बनेको छ।
एमाले–नेकपा हतारमा छैनन्
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। उनले बहुमत सुनिश्चित गर्न अन्य दलसँग छलफल भइरहेको र सरकार गठन सहमतिमै अघि बढ्ने बताए।
यता नेकपाका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकाराम जम्कट्टेलले पनि सरकार गठनमा हतार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता पद होइन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु हो। उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन्।
कांग्रेस पनि सरकार जोगाउने प्रयासमा
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार जोगाउने रणनीतिमा छलफल तीव्र बनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिने योजना बनाएका छैनन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न अन्य दलसँग संवाद जारी रहेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार यदि एमाले–नेकपा गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेन र राप्रपाले पनि साथ दिएन भने संविधानअनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसले सरकार गठनको दाबी गर्नेछ।
अब के हुन्छ?
बागमती प्रदेशको राजनीतिक समीकरण अहिले राप्रपाको निर्णयमा धेरै हदसम्म निर्भर देखिएको छ। राप्रपाले कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने निर्णयले नयाँ सरकार बन्ने वा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार केही समय निरन्तर रहने भन्ने विषय तय गर्नेछ।
