काठमाडौं र धादिङलाई जोड्ने गरी निर्माण गरिएको नेपालको पहिलो व्यवस्थित यातायात सुरुङ मार्ग नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो ऐतिहासिक आयोजना शिलान्यास भएको सात वर्षपछि सञ्चालनमा आएको हो।
नेपालका लागि जापानी राजदूत मायदा तोरु र जाइका अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले सुरुङ मार्गको उद्घाटन गरेका हुन्।
सुरुङ सञ्चालनको पहिलो चरणमा आपतकालीन प्रयोजनका सवारीसाधनलाई मात्र प्रयोग गर्न दिइनेछ। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पनि सुरुङमार्फत काठमाडौं आउजाउ गर्न अनुमति दिइनेछ।
२०७६ साल कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। सम्झौताअनुसार ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिड–१९ महामारी, मुआब्जा विवादलगायत कारणले आयोजना समयमै पूरा हुन सकेन।
शिलान्यासको करिब चार वर्षपछि २०८० साल साउन २२ गते आपतकालीन ‘रेस्क्यु टनेल’को ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। त्यसको १० महिनापछि मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८१ साल असार ३ गते मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गरेका थिए।
मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८ किलोमिटर रहेको छ भने आपतकालीन सुरुङ २.५५७ किलोमिटर लामो छ। सुरुङभित्र पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे सवारी तथा डिजेल, पेट्रोललगायत प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति दिइने छैन।
सुरुङ प्रयोगका लागि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको छ। कार तथा भ्यानले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस तथा टिपरका लागि प्रवेश शुल्क ११५ रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। बस तथा ट्रकले प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। हेभी ट्रकका लागि प्रवेश शुल्क ६०० रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
जापान सरकारको करिब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको यो आयोजना लागत वृद्धि भएपछि जापानले थप ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। आयोजनाको निर्माण जिम्मा जापानको हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले लिएको थियो।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौं प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको यात्रामा सहजता आउने, दूरी र समय घट्ने तथा यातायात व्यवस्थापनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
default
