काठमाडौं। ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोडबाट क्षति पुगेका सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिएको छ। ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास र सिंहदरबारका विभिन्न भागको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि केही महत्वपूर्ण भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन।
सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सिंहदरबारको पूर्वी, उत्तरी र दक्षिणी भाग तथा मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण प्राथमिकताका साथ भइरहेको छ। केही भवन मर्मतपछि सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बढी क्षति पुगेका संरचनामा विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन (डिडिए) सम्पन्न गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
सिंहदरबारको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा
सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गणेश कर्माचार्यका अनुसार सिंहदरबारस्थित तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वी भागको पुनर्निर्माण साउनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल रङरोगन, झ्याल–ढोका प्रतिस्थापन, विद्युतीकरण र आन्तरिक सजावटको काम भइरहेको छ।
सिंहदरबारको पश्चिमी भागको डिजाइन तयार भइसकेको छ। पुरातात्त्विक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै पुरातत्त्व विभागसँग समन्वय गरेर पुरानै स्वरूप जोगिने गरी पुनर्निर्माण गरिने तयारी छ। सरकारले क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री कार्यालयको केही भागलाई स्मारक सङ्ग्रहालय (मेमोरियल म्युजियम) का रूपमा संरक्षण गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा शिक्षा मन्त्रालयका भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। तर तत्कालीन गृह मन्त्रालय भवनको डिजाइन तयार भए पनि पुनर्निर्माणका लागि अझै बोलपत्र आह्वान हुन सकेको छैन।
शीतलनिवास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको काम बाँकी
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासको मुख्य भवनको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन। हाल लागत अनुमान तयार गर्ने काम भइरहेको छ भने साना भवन र सभाहलको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यता नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भने आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएकाले पुरानो संरचना जोगाउन नसकिने निष्कर्ष आएको छ। सहरी विकास तथा भवन विभागका अनुसार विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। नयाँ डिजाइन वा पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सभाहलको डिजाइन तयार भइसकेको छ र करिब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित बोलपत्रको तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको २७ वटा भवन पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। करिब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागतमा भइरहेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणको काम साउनभित्र सकिने र क्रमशः आन्तरिक सजावट पूरा भएका भवन मन्त्रीहरूलाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ।
