बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनासम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिकाका अभिभावक तथा सरकारी प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा हुने कसुर र सजायसम्बन्धी विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गरिनेछ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरी सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको छ। परिवारले आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने विषयमा समेत सहमति भएको जनाइएको छ। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको यस सहमतिले घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउँदै पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
