काठमाडौं — सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशको ८० प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको हो।
नीति स्वीकृत भएपछि आगामी १० वर्षभित्र न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि फिक्स्ड तथा मोबाइल दुवै ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच र गुणस्तर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको पहुँच ११.३२ प्रतिशतमा सीमित छ। वायरलेस ब्रोडब्यान्डको पहुँच भने ०.११ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक छ। हाल करिब ३५ लाख ४३ हजार जनसंख्यामा फिक्स्ड तथा वायरलेस ब्रोडब्यान्डको पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ।
मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच भने तुलनात्मक रूपमा उच्च छ। प्राधिकरणका अनुसार मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच ८८ प्रतिशत पुगेको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ७७ लाख ३१ हजारसम्म पुगेको तथ्यांक छ।
फोरजीको गति बढाउनेदेखि फाइभजीसम्म
हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका फोरजी सेवाको डाउनलोड गति सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा २० एमबीपीएस र ग्रामीण क्षेत्रमा १० एमबीपीएस हुनुपर्ने व्यवस्था ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ ले गरेको छ।
नयाँ दूरसञ्चार नीतिले भने ब्रोडब्यान्ड सेवाको गति र गुणस्तर बढाउन फोरजी प्रविधिको क्षमता विस्तार तथा फाइभजी प्रविधितर्फ जाने बाटो खुला गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फोरजीको गति बढाएर वा फाइभजी प्रविधिमा गएर मोबाइल ब्रोडब्यान्डको गुणस्तर सुधार गर्न सकिने बताए।
‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा चाहेको गति दिन समस्या हुँदैन, मोबाइल ब्रोडब्यान्डका लागि भने पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमा नै अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।
नयाँ नीतिले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारसँगै ब्रोडब्यान्डको पहुँच ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार, नयाँ प्रविधिको प्रयोग तथा सेवाप्रदायकलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
सरकारले फाइभजी प्रविधिको व्यावसायिक परीक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। दूरसञ्चार प्रविधिबाट प्राप्त हुने नयाँ सुविधा आम उपभोक्तासम्म छिटो पुर्याउने उद्देश्यले नवीनतम, उन्नत तथा वैकल्पिक प्रविधिमध्ये फाइभजीको व्यावसायिक परीक्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकसँग फाइभजी सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना माग गरिसकेको छ। सेवाप्रदायकबाट प्राप्त हुने कार्ययोजनाका आधारमा नेपालमा फाइभजीको आवश्यकता, औचित्य तथा सम्भावनाबारे थप प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
नयाँ दूरसञ्चार नीति लागू भएपछि उपभोक्ताले सेवाप्रदायक छनोट गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। नीति जारी भएको तीन वर्षभित्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट उपभोक्ताबीच सेवाप्रदायक छनोटमा प्रतिस्पर्धा बढ्नुका साथै दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र प्रयोग विस्तार हुने सरकारको अपेक्षा छ।
दूरसञ्चारमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति
सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। सेवाप्रदायकको सहजीकरण तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुने गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ महिनाभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निजी तथा विदेशी लगानी परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको पहुँच व्यापक भए पनि उच्च गतिको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड तथा गुणस्तरीय इन्टरनेटको पहुँचमा असमानता छ। सहरी क्षेत्रमा फाइबरमा आधारित इन्टरनेटको पहुँच बढिरहेको भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउन पूर्वाधार निर्माण चुनौतीपूर्ण छ।
नयाँ नीतिले आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत र १० वर्षमा ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा न्यूनतम ५० एमबीपीएसको ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने लक्ष्य राखेकाले पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी मोबाइल ब्रोडब्यान्डको गति र गुणस्तर बढाउन फोरजी नेटवर्कको क्षमता विस्तार तथा फाइभजी पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी आवश्यक पर्नेछ।
सरकारले नीति कार्यान्वयनसँगै सेवाको गुणस्तर मापन तथा नियमनलाई समेत प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउने वातावरण निर्माण गर्न सेवाप्रदायकलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति २०८३’ स्वीकृत भएपछि हाल कार्यान्वयनमा रहेका दूरसञ्चार नीति २०६०, ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ खारेज हुनेछन्। नयाँ नीतिले ती पुराना नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उच्च गति, प्रविधिगत उन्नयन, प्रतिस्पर्धा र व्यापक पहुँचतर्फ लैजाने सरकारको लक्ष्य अघि सारेको छ।
