काठमाडौँ, भदौ १२ गते । रसुवाको रसुवागढी र तातोपानी नाका प्राकृतिक विपद्का कारण जोखिममा परेपछि चीनसँगको व्यापारका लागि मुस्ताङको कोरला नाका महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा अघि आएको छ। भोटेकोशीको बाढीले रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि सरकारले व्यवसायीलाई कोरला नाकाबाट आयात–निर्यात गर्न आग्रह गरेको छ।
कोरला नाका पछिल्लो समय व्यावसायिक कारोबारका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोरला नाकाबाट ६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। आव २०८२/८३ मा नाकाबाट १४ अर्ब ४० करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान आयात र २० करोड ४० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको तथ्याङ्क छ।
सो अवधिमा चीनबाट तीन हजार २२३ वटा विद्युतीय सवारीसाधनसमेत कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका थिए। चालु आवमा भन्सार कार्यालयले नौ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा साउनमा मात्रै २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ।
व्यापारिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना रहे पनि कोरला नाका पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावमा सञ्चालन भइरहेको छ। भन्सार कार्यालयमा १८ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल १२ जना मात्र कार्यरत छन्। कार्यालयका अनुसार एक्सरे स्क्यानर, विद्युतीय प्रवेश प्रणाली, वाकथ्रु गेट तथा मालवाहक सवारी राख्ने यार्डलगायतका पूर्वाधार आवश्यक छन्।
भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुडालले अन्य नाका अवरुद्ध हुँदा कोरलामा व्यापारिक चाप बढ्ने भएकाले अस्थायी संरचना थपेर भए पनि सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार भन्सारको काम अझै कागजी प्रणालीमै निर्भर छ।
कोरला नाका नेपाल हुँदै भारत र चीन जोड्ने छोटो मार्गमध्ये एक हो। नाकाबाट करिब २० किलोमिटर दूरीमा तिब्बततर्फको चीन राष्ट्रिय राजमार्ग २१९ सँग जोडिने भएकाले यसको रणनीतिक र व्यापारिक महत्वसमेत रहेको छ।
तर उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको कोरला नाका चिसो मौसममा सञ्चालन गर्न कठिन हुने समस्या छ। नाकासम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति, बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक पूर्वाधार, पक्की पुल निर्माण तथा जोमसोम–कोरला सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
ल्होमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्बु गुरुङले भन्सारसँगै अध्यागमन, क्वारेन्टाइन र सुरक्षा निकायका लागि समेत पर्याप्त पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। रसुवागढी र तातोपानीमा देखिएको जोखिमपछि कोरला नाकामाथि थप निर्भरता बढ्ने भएकाले सरकारले तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
