काठमाडौँ, भदौ २१ गते । नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्का घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन जलवायु कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।
लामटाङ लिरुङ हिमालबाट भदौ १० गते हिउँ चोइटिएर झरेपछि आएको भोटेकोशी हिमबाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि नेपालले यस घटनालाई जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो।
नेपालका कूटनीतिक धरोहर प्रोफेसर युदनाथ खनालले प्रतिपादन गर्नुभएको ‘गृह नीति साध्य हो र परराष्ट्र नीति साधन’ भन्ने मान्यतालाई स्मरण गर्दै विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन घरेलु नीति, तथ्य र दस्ताबेजलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
आगामी मङ्गलबारदेखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपालले सहभागिता जनाउँदै छ। यही अवसरमा भोटेकोशी हिमबाढी, नेपालको जलवायु जोखिम र जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने सुझाव पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले दिनुभएको छ।
उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको माग गर्नुअघि नेपालले आफ्ना तथ्य र घटनाको व्यवस्थित दस्ताबेजीकरण गर्न आवश्यक छ। नेपालमा भएका जलवायुजन्य घटनालाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यांकलाई एकीकृत गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
लम्सालले जलवायु संकटका लागि कुनै एक मुलुकलाई प्रत्यक्ष दोषारोपण गर्नुभन्दा यसलाई विश्वकै साझा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहमति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
‘नेपालले सार्वजनिक कूटनीतिको बाटो रोज्नुपर्छ’
चीनमा रहनुभएका जलवायु वैज्ञानिक डिबी कट्टेलले नेपालको हिमाल विश्वकै महत्वपूर्ण स्वच्छ जलभण्डारको ‘वाटर टावर’ भएको तथ्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार जलवायु कूटनीतिलाई केवल सरकार–सरकारबीच हुने ‘ट्र्याक वान’ कूटनीतिमा सीमित नगरी सार्वजनिक कूटनीतिको ‘ट्र्याक टु’ माध्यमबाट पनि अघि बढाउन आवश्यक छ।
जलवायु नीति, वैज्ञानिक समुदायका अध्ययन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा नेपालका संस्थागत संरचनाबाट तयार भएका प्रमाणिक तथ्यलाई जलवायु कूटनीतिको आधार बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
अतिकम विकसित मुलुकको समूहका लागि सल्लाहकारसमेत रहनुभएका जलवायुविज्ञ डा. मञ्जित ढकालले पनि प्रमाणिक तथ्यलाई सबैको मन र मत जित्ने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।
विश्वका विकसित मुलुकको कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो योगदान रहे पनि नेपालको योगदान नगण्य रहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यसैले कुनै एउटा देशलाई लक्षित गरेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।
डा. ढकालले भोटेकोशी हिमबाढीको नामकरणदेखि घटनाक्रमसम्मका विषयलाई सहज र स्पष्ट भाषामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दा भाषिक एकरूपता र आकर्षक प्रस्तुति कायम राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
४३ मुलुकको समर्थनलाई कूटनीतिक शक्तिमा बदल्ने अवसर
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार अहिले नेपालले आफ्नो जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सुनाउने अनुकूल वातावरण बनेको छ।
उहाँका अनुसार हालै सम्पन्न अतिकम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागी अधिकांश मुलुकले जलवायु न्यायका लागि नेपालको साथमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये ४३ मुलुकले प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई समर्थन गर्नु महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मत भएको उहाँको भनाइ छ।
अब नेपालले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय बैठक र वार्तामार्फत बाँकी मुलुकको समर्थनसमेत आफ्नो पक्षमा ल्याउने पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।
जलवायु संकट २१औँ शताब्दीको प्रमुख विश्वव्यापी चुनौतीमध्ये एक भएको भन्दै विज्ञहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिको अभिन्न अङ्गका रूपमा जलवायु कूटनीतिलाई स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालका हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको जलस्रोतमा नेपाल मात्र नभई ठूलो जनसंख्याको जीवन निर्भर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यहरूले देखाउने भएकाले हिमाल संरक्षण, जलवायु न्याय र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
भोटेकोशी हिमबाढीलाई नेपालले केवल एउटा प्राकृतिक विपद्का रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सके जलवायु न्यायको पक्षमा नेपालको आवाज थप बलियो बन्न सक्ने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
