ललितपुर, ८ असोज । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार, अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई नीति निर्माणको तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ नेपाल (निडवान) को आयोजनामा ललितपुरमा सुरु भएको एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलन–२०२६ को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले विगतका आन्दोलन, संघर्ष, सहकार्य र सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सम्बन्धित समुदायका मुद्दालाई राज्यका नीतिमा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताइन्।
मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता अधिकारका लागि विगतमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने अग्रजहरूको योगदानलाई नयाँ पुस्ताले स्मरण गर्नुपर्ने बताइन्। आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि उनीहरूले विभेद, स्रोत तथा सेवामा पहुँचको अभाव र बहिष्करणको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उनले आदिवासी पहिचान, लैङ्गिकता र अपाङ्गतासँग जोडिएका विभेदलाई अधिकार र न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै ‘हाम्रो बारेमा हामीबिना केही पनि होइन’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अपाङ्गता तथा आदिवासी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीले बताइन्। नीति निर्माणमा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता र दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का कारण आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले विपद्को अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्ने बताइन्। जलवायु न्याय तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आदिवासी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार, सहभागिता, नेतृत्व, पहुँच तथा क्षेत्रीयस्तरमा उनीहरूको अभियानलाई थप सशक्त बनाउने विषयमा छलफल हुने निडवानकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले जानकारी दिइन्।
एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका अनुभव आदानप्रदान गर्दै साझा सिकाइ, साझा धारणा तथा आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ।
