काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा उद्योगपति विनोद चौधरी एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईक्याप) को स्ट्यान्डिङ कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। दक्षिण कोरियाको सियोलमा जारी आईक्यापको १३औँ महासभाले चौधरीलाई उक्त जिम्मेवारीमा निर्वाचित गरेको हो।
महासभामा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका चौधरीले नेपालको आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी आकर्षण, सुशासन र युवा रोजगारीका विषयमा सम्बोधनसमेत गरेका छन्।
सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउँदै स्वदेशी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलताको विस्तार र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण आधार भएको उनको भनाइ थियो।
उनले दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकास मोडललाई नेपालको सन्दर्भमा अनुकरणीय उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। विश्व बजारमा स्थापित ब्रान्ड निर्माण, निजी क्षेत्रको विस्तार र सरकारको रणनीतिक नेतृत्वले दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको उनले बताए।
निजी उद्यमलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र विश्व बजारमा स्थापित हुन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्दै राज्यले विकासको मार्गदर्शक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
युवा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न राजनीतिक सुधार आवश्यक
चौधरीले नेपालमा पछिल्लो समय युवा पुस्ताले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचार, सुशासन, जवाफदेहिता र अवसरसम्बन्धी प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए।
युवाको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक स्वीकारोक्तिमा मात्र सीमित नराखी वास्तविक सुधार र परिणाममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वास स्वतः प्राप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले इमानदारी, पारदर्शिता र परिणाममुखी कामबाट मात्रै जनविश्वास आर्जन गर्न सकिने बताए।
राजनीतिक नवीकरणसँगै आर्थिक अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी, उद्यमशीलता, आधुनिक सीप र भविष्य निर्माणका अवसर सिर्जना गर्नु नेतृत्वको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।
नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक विरासत र नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक विकासमा पार्टीले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै उनले विगतका कमजोरी र गुमेका अवसरलाई स्वीकार गरेर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणलाई नेपाली कांग्रेसले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्र र उदार आर्थिक नीतिलाई विकासका आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरे।
‘राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक मूल्य हामीले कति शक्ति प्राप्त गर्यौँ भन्नेमा होइन, कति विश्वास आर्जन गर्यौँ र कस्तो भविष्य निर्माण गर्न सक्यौँ भन्नेमा मापन हुन्छ,’ उनले सम्बोधनका क्रममा भने।
भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको चेतावनीका रूपमा व्याख्या
चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ध्यानाकर्षण गराए।
नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने जोखिमको गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एक देशमा मात्र सीमित नहुने भन्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी, एसियाली मुलुकहरूबीच सुशासन, युवा सहभागिता, उद्यम विकास, प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सम्बोधनमा अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आईक्यापको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा एसियाका प्रभावशाली नेताहरूसँगै चौधरी
आईक्यापको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा चौधरीसँगै भारतका पूर्वविदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद, मलेसियाका व्यापार तथा जीवनयापन लागतसम्बन्धी उपमन्त्री डा. फुजिया सल्लेह, श्रीलंकाका यातायात, राजमार्ग तथा सहरी विकासमन्त्री एवं संसद्का नेता बिमल रत्नायके र जापानको कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग निर्देशक माइको ताजिमालगायत विभिन्न देशका वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्वहरू रहेका छन्।
स्ट्यान्डिङ कमिटीले संस्थाका गतिविधि सञ्चालन, नीति तथा कार्यक्रमको समन्वय र भावी कार्यदिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। चौधरीको निर्वाचनले एसियाली राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद र सहकार्यमा नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व थप विस्तार गरेको छ।
सन् २००० मा स्थापना भएको आईक्याप एसियाका विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरूबीच संवाद, सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने साझा मञ्च हो। यसले क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व, लोकतन्त्र, आर्थिक विकास र आपसी समझदारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट उपसभापतिमा निर्वाचित भएका चौधरीको आईक्याप स्ट्यान्डिङ कमिटीमा प्रवेशसँगै नेपालको आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रको भूमिका र क्षेत्रीय सहकार्यका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चमा उठाउने अवसर विस्तार भएको छ।
