जेनजी आन्दोलनको दबाबमा गठन भएको सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट पाउने कुरा भुल्दै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको छ। कर्मचारी प्रशासनभित्र जेनजी समूहको छाप प्रष्ट देखिने गरी गृह मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ। गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा भएकोले प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आलोचना बढिरहेको छ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको आरोप लागेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजाललाई आन्दोलनलगत्तै मन्त्रालयतर्फ तानिएको थियो। यसैबीच, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू जसको कार्यकालमा कुनै मानवीय क्षति नभएको थियो, उनीहरू समेत सरुवा सूचीमा परेका छन्। प्रशासनविद्हरूका अनुसार, तीन महिनाभन्दा कम समय कार्य गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवाले कर्मचारी मनोबलमा असर पार्न सक्छ र प्रशासनिक स्थिरता कमजोर हुनसक्छ।
सरकारले म्यान्डेट भुल्दै कर्मचारी सरुवामा आँखा लगाएको र जेनजी समूहले तयार पारेको लिस्टअनुसार प्रतिशोधात्मक सरुवा गरेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “सरकारी म्यान्डेट पालन नगरी कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्यले प्रशासनिक बेथिति बढाउनेछ र कर्मचारी मनोबलमा नकारात्मक असर पर्नेछ।”
गृह मन्त्रालयले आइतबार ललितपुर, भक्तपुरसहित ३१ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको व्यापक सरुवा गरेको छ। यसैगरी ३६ सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ। रुपन्देही, कैलाली, महोत्तरी, पर्सा, बाँके, बर्दिया, रौतहट, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नयाँ जिल्लामा सरुवा गरिएको छ।
विशेष विवरणअनुसार:
-
ललितपुर: प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको रूपमा सरुवा।
-
ललितपुर: विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा सरुवा।
-
भक्तपुर: प्रमुख जिल्ला अधिकारी नमराज घिमिरेलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा सरुवा।
-
भक्तपुर: काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशप्रसाद ढकाललाई भक्तपुर सरुवा।
विशेषज्ञहरूले यो सरुवा प्रक्रियालाई “राजनीतिक प्रभाव अन्तर्गत प्रतिशोधात्मक सरुवा” भन्दै प्रशासनमा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। कर्मचारीहरूको मनोबल घट्दा सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउन कठिनाइ बढ्ने, कार्यसम्पादनमा गिरावट आउने र प्रशासनिक स्थिरता कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ।
जेनजी आन्दोलनपछिका कर्मचारी सरुवा र प्रशासनिक फेरबदलले सरकारको प्राथमिकतामा राजनीतिकरणको प्रभाव देखाएको छ। आलोचकहरूले भन्छन्, “सरकारले निर्वाचन म्यान्डेट पाउनुपर्छ भन्ने प्रष्ट कार्यसूची छ, तर कर्मचारी सरुवा र राजनीतिक फाइदा लिनुले प्रशासनमा असन्तुलन बढाइरहेको छ।”
यसरी व्यापक सरुवा र जिम्मेवारी फेरबदलले प्रशासनमा स्थिरता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता अझ स्पष्ट भएको छ। कर्मचारी सरुवाका निर्णयले आगामी समयमा प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको स्तरमा असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
