काठमाडौँ । अखाद्य तथा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने उद्योगमाथि कडा कारबाही गरिने गृह मन्त्रालयको पछिल्लो चेतावनी सार्वजनिक भएको केही समयमै नेपालमा उत्पादित सेभेन–अपको बोतलभित्र प्लास्टिक भेटिएको घटना बाहिर आएको छ । उपभोक्ताले बजारबाट खरिद गरेको सेभेन–अपको सिलबन्दी बोतलभित्र प्लास्टिक देखिएपछि यससँगै वरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको पेय पदार्थको गुणस्तरमाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि यही कम्पनीका उत्पादन माउन्टेन डिउ र पेप्सीमा किरा तथा अन्य बाह्य पदार्थ भेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यसम्म व्यापक चर्चा भएको थियो । पटक–पटक यस्ता घटना दोहोरिएपछि कम्पनीको उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण प्रणाली र उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेदारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले खाद्य तथा पेय पदार्थमा यस्ता घटना एकपटक हुनुलाई सामान्य त्रुटि मान्न सकिए पनि एउटै कम्पनीका विभिन्न उत्पादनमा पटक–पटक यस्तै प्रकृतिका गुनासा आउनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले उत्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियामक निकायको प्रभावकारी अनुगमनमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । लामो समयदेखि पेप्सी उपभोग गर्दै आएका चाबहिल निवासी मुकुन्द खनालले पछिल्ला घटनापछि आफूले उक्त कम्पनीका उत्पादन उपभोग गर्न छाडेको बताउनुभयो । उहाँले बारम्बार पेय पदार्थभित्र किरा, प्लास्टिक र अन्य वस्तु भेटिएको समाचार आउँदा अब विश्वास गर्ने आधार नरहेको र कम्पनीको लापरबाहीले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको गुनासो गर्नुभयो । उपभोक्ताहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तत्काल नमुना परीक्षण गरी वैज्ञानिक र कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यता कम्पनीका वितरण विभाग प्रमुख अनिस पौडेलले भने सेभेन–अपमा प्लास्टिक भेटिएको विषयमा सम्बन्धित बोतल परीक्षण नगरी कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने र बोतल हेरेर मात्रै केही भन्न सकिने टिप्पणी गर्नुभएको छ । तर कम्पनीले यसअघिका घटनापछि आफ्नो गुणस्तर सुधारका लागि के–कस्ता कदम चाल्यो भन्ने विषयमा भने कुनै स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।
वरुण समूहसँग सम्बन्धित वरुण डेभलपर्सले निर्माण गरेको काठमाडौँको धापासीस्थित पार्क भ्यु होराइजन अपार्टमेन्ट पनि लामो समयदेखि विवाद र सयौँ खरिदकर्ताको अन्योलको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि १७ तले पाँचवटा टावर रहेको उक्त आवासीय परियोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेपछि सरकारी निरीक्षणले यसलाई ‘रेड स्टिकर’ अर्थात् तत्काल बस्न अयोग्य घोषणा गरेको थाहा भएको छ । भूकम्पअघि करिब दुई सयभन्दा बढी अपार्टमेन्ट युनिट रहेको उक्त परियोजनाका खरिदकर्ताहरू घर छाड्न बाध्य भए भने धेरै परिवारले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर पनि आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । भूकम्प गएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि भवनको पुनःप्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) वा उचित क्षतिपूर्तिको अन्तिम निर्णय नहुँदा खरिदकर्ताहरू अझै पनि बैंक ऋण तिरिरहन बाध्य छन् तर आफ्नो सम्पत्तिमा बस्न पाएका छैनन् । कम्पनीका वितरण विभाग प्रमुख अनिस पौडेलले भने अपार्टमेन्ट परियोजनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले हालै अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यो नयाँ घटनाले नियामक निकायको सक्रियतालाई पनि परीक्षणको घेरामा ल्याएको छ । पटक–पटक पेय पदार्थको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु र अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि अलपत्र आवासीय परियोजनाले सर्वसाधारणको ठूलो लगानी अन्योलमा पर्नुले संस्थागत जवाफदेहिताको चरम अभाव देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
