अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार सधैँ अनिश्चितता र भू-राजनीतिक दाउपेचको बन्धक बन्ने गर्छ। केही समयअघि मध्यपूर्वमा संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच चुलिएको तनावका कारण प्रतिब्यारेल १२० डलरको कडा विन्दु छोएको कच्चा तेल (क्रुड आयल) को मूल्यमा हाल आएको ह्रासले विश्व अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ तरंग पैदा गरिदिएको छ। पछिल्लो बजार विवरण अनुसार मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय सूचकहरू ब्रेन्ट क्रुड प्रतिब्यारेल ७०.६० डलर, डब्लुटिआई (WTI) ६७ डलर र मर्भन क्रुड ६५ डलरको आसपासमा कारोबार भइरहेका छन्। यो गिरावट केवल सामान्य बजार उतारचढाव मात्र नभई रणनीतिक र कूटनीतिक शक्तिको सन्तुलन फेरिएको संकेत हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौतापछि तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आउने भनी गरेको दाबी र प्रख्यात वित्तीय विश्लेषक संस्था ‘एमके ग्लोबल’ ले सन् २०२७ का लागि तय गरेको दीर्घकालीन अनुमान समय अगावै सत्य सावित भएको छ। विश्वको कूल तेल आपूर्तिको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रणनीतिक जलमार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पूर्ण रूपमा सुचारु भइसकेको छैन, तैपनि भविष्यको सहज आपूर्तिको मनोविज्ञानले बजारलाई ह्वात्तै तल झारिदिएको छ। यसले के देखाउँछ भने भौतिक आपूर्तिभन्दा पनि बजारमा व्याप्त ‘त्रास र अनिश्चितता’ ले मूल्य बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको थियो, जुन अहिले कूटनीतिक सहजतासँगै साम्य भएको छ।
यो मन्दीको जग खोतल्दा मुख्य तीनवटा आयामहरू सतहमा आउँछन्, जसले बजारको दिशा नै बदलिदिएका छन्। पहिलो, इरान र अमेरिकाबीच भएको १४ बुँदे शान्ति प्रस्ताव पश्चात् कतारको दोहामा भइरहेको सकारात्मक द्विपक्षीय वार्ताले बजारको भू-राजनीतिक जोखिम (रिस्क प्रिमियम) लाई लगभग शून्यमा झारिदिएको छ। दोस्रो, ओपेक प्लस (OPEC+) राष्ट्रहरूद्वारा तेल उत्पादनमा गरिएको वृद्धि र साउदी अरब तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को बजारमा देखिएको बलियो आपूर्ति क्षमताले माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुरिदिएको छ। र तेस्रो, प्रमुख उपभोक्ता मुलुकहरूले भविष्यको संकट टार्न आ-आफ्नो रणनीतिक तेल भण्डारण (Strategic Reserves) बढाएपछि कृत्रिम अभावको सम्भावना समेत अन्त्य भएको छ।
शतप्रतिशत इन्धन आयातमा निर्भर नेपाल र विशाल ऊर्जा माग भएको भारत जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लागि यो गिरावट ठूलो आर्थिक राहतको अवसर हो। पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यका कारण नेपालले व्यहोर्दै आएको विशाल व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने दबाब र बजारमा ढुवानी भाडा बढ्दा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको चरम महँगीलाई नियन्त्रण गर्न यसले ‘कुशन’ को काम गर्ने देखिन्छ। अबको मुख्य चुनौती र आवश्यकता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यो लाभलाई सोझै उपभोक्ताको भान्सा र यातायातसम्म पुर्याउनु र नेपाल आयल निगमको स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी राख्नु हो।
