आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई पूँजी बजारमैत्री बनाउन सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँच बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । नेपालको पूँजीबजारलाई थप प्रतिस्पर्धी, गहिरो, तरल तथा लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले संघले विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू केन्द्रीय बैंकसमक्ष अघि सारेको हो ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीसम्बन्धी थप नीतिगत स्वतन्त्रता प्रदान गर्न र लकइन सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । पर्याप्त पूँजी, तरलता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता भएका संस्थाहरूलाई विवेकपूर्ण रूपमा शेयर बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत नै गर्न संघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूको लाभांश वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न र सेयर धितो कर्जालाई जोखिममा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली पूँजीबजारमा सहज रूपमा प्रवेश र लगानी फिर्ता (रिफ्याट्रिएसन) को वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत कदम चाल्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
पूँजी बजारमा संस्थागत लगानी बढाउन कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीहरूका दीर्घकालीन कोषलाई स्पष्ट जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डका आधारमा थप सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ । यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रिय सहभागिताले बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व, तरलता तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि हुने संघको विश्वास छ ।
संघका अनुसार यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा पूँजीबजारको गहिराइ बढ्ने, संस्थागत लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने, लगानीकर्ताको विश्वास बलियो बन्ने तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
संघले पेस गरेका पाँच प्रमुख सुझावहरू:
-
दोस्रो बजारमा लचकता: बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीसम्बन्धी थप नीतिगत लचकता प्रदान गर्ने ।
-
लघुवित्तको लाभांशमा सुधार: लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार गर्ने ।
-
जोखिममा आधारित कर्जा: सेयर धितो कर्जा व्यवस्थालाई जोखिममा आधारित बनाउने ।
-
एनआरएनलाई सहजता: गैरआवासीय नेपालीका लागि नेपाली सेयर बजारमा लगानी प्रवेश तथा लगानी फिर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने ।
-
दीर्घकालीन कोषको परिचालन: संस्थागत दीर्घकालीन कोषहरूको सक्रिय परिचालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्ने ।











