नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको ‘रिभाइज्ड कमर्सियल अपरेसन डेट’ अर्थात् आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको हो। गत असार ३२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्व र आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ ले सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्या सिर्जना गर्न नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसिओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले निर्णय व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार हाल देशभर ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये १५० आयोजना समूह ‘क’ र ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन्।समूह ‘क’ मा आवश्यक दायित्व पूरा गरेका तथा आरसिओडी अवधि नसकिएका आयोजना समावेश छन् भने समूह ‘ख’ मा प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ वा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना राखिएका छन्।यस्तै, समूह ‘ग’ मा न्यून भौतिक प्रगति भएका वा आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका आयोजना तथा समूह ‘घ’ मा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा आवश्यक दायित्व पूरा नगरेका आयोजना समावेश गरिएको छ। प्राधिकरणले समूह ‘ख’ का आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र समूह ‘ग’ मा परे
