सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन तेस्रो वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीतिको कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८३–२०८७) को कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा रणनीतिअन्तर्गतका सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय, कार्यसम्पादनका चरण, समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन सूचक तथा प्रमुख उपलब्धिका आधार स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजना मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागिता र परामर्शका आधारमा तयार गरिएको हो। सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सुझाव र रायलाई समेट्दै कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्ययोजनाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका गतिविधिको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्नुका साथै प्रत्येक गतिविधिको जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयन अवधि र अपेक्षित नतिजा निर्धारण गरेको छ। सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वय, स्वामित्व र जवाफदेहितालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
यससँगै अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमित अनुगमनका लागि अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाइ योजना (२०८३–२०८७) समेत तयार गरेको छ। उक्त योजनाअनुसार नतिजा श्रृङ्खला, कार्यसम्पादन सूचक, तथ्याङ्कका स्रोत, प्रतिवेदन प्रणाली तथा संस्थागत सिकाइका माध्यमबाट सुधार कार्यक्रमको प्रगति मापन गरिनेछ।
सरकारले कार्ययोजनामार्फत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमलाई थप नतिजामुखी बनाउने, नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनमार्फत जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। यसबाट सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप सुधार आउने अपेक्षा सरकारको छ।
