नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै स्थानीय तहमा प्रयोग हुँदै आएको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली ‘सूत्र’ (SuTRA) मा प्राविधिक समस्या देखिएपछि देशभरका पालिकाको राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने उक्त प्रणालीमा समस्या आउँदा स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने विभिन्न राजस्वसम्बन्धी सेवासमेत प्रभावित बनेका छन्।
साउन १ गतेदेखि स्थानीय तहमा कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्क संकलन गर्न प्रयोग हुने ‘सूत्र’ सफ्टवेयरमा समस्या देखिएपछि अधिकांश पालिकाले राजस्व रसिद जारी गर्न तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत भुक्तानी अभिलेखीकरण गर्न सकेका छैनन्। यसका कारण सेवा लिन पुगेका सर्वसाधारण घण्टौं कुर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा काम नभई फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।
कतिपय स्थानीय तहमा राजस्व संकलन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ भने केही पालिकाले अस्थायी रूपमा म्यानुअल रसिद प्रयोग गर्ने तयारी गरेका छन्। केही स्थानीय तहले प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म राजस्वसम्बन्धी सेवा सीमित गर्नुपरेको जनाएका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करका नयाँ दर प्रविष्ट गर्ने, प्रणाली अद्यावधिक गर्ने र अन्य प्राविधिक काम एकैपटक हुँदा सफ्टवेयरमा चाप बढेको हो। त्यसका कारण लगइन गर्न, रसिद जारी गर्न र विवरण प्रविष्ट गर्न समस्या देखिएको बताइएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक तथा प्रवक्ता दीपक लामिछानेले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै देशभरका स्थानीय तहबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले केही समय प्राविधिक समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहहरूले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कर तथा शुल्कका दर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिरहेका कारण पनि ‘सूत्र’ मा थप भार परेको हो। समस्या समाधानका लागि प्राविधिक टोली निरन्तर काम गरिरहेको र सेवा क्रमशः सहज हुँदै जाने उहाँले बताउनुभयो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यज्ञप्रसाद ढकालले पनि देशभरका स्थानीय तहबाट एकैपटक प्रणाली सञ्चालन हुँदा सर्भरमा अत्यधिक चाप परेको बताउनुभयो। प्रणालीको क्षमता विस्तार र प्राविधिक सुधारको काम भइरहेको भन्दै उहाँले समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न कर, शुल्क तथा दस्तुर संकलन गर्ने अधिकार पाएका छन्। ‘सूत्र’ प्रणालीमा देखिएको समस्याले स्थानीय तहको दैनिक राजस्व संकलन, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
