एफडीआई बढाउन नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार्नुपर्ने

काठमाडौं — नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षाअनुसार भित्रिन नसक्नुमा प्रशासनिक जटिलता, नीतिगत अस्थिरता र लगानीकर्ताको कमजोर विश्वास प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुअघि स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको थियो। सोही अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल एफडीआईमा भारतको हिस्सा करिब ५६–५७ प्रतिशत छ। त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिंगापुरलगायतका मुलुक रहेका छन्।

क्षेत्रगत रूपमा उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी एफडीआई आएको छ। यी तीन क्षेत्रले कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको तिमिल्सिनाले बताए। उद्योग क्षेत्रमा ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।

पुँजीसँगै प्रविधि र ज्ञान पनि आउँछ

तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई विदेशी पुँजीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए। विदेशी लगानीसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास भित्रिने भएकाले यसको प्रभावलाई लगानी रकममा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार नेपालको एफडीआई आकर्षण क्षेत्रीय तुलनामा कमजोर छ। विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले विश्वभर एफडीआई प्रवाह औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.७५ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपालको एफडीआई प्रवाह ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् जीडीपीको ०.१८ प्रतिशत मात्र रहेको बताए।

लगानी भित्र्याउनुभन्दा फिर्ता लैजान कठिन

नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी गर्दै आएका डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले नेपालमा पैसा ल्याउनुभन्दा लगानी तथा नाफा फिर्ता लैजान झन् कठिन रहेको अनुभव सुनाए।

झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा निराशा बढाएको उनको भनाइ छ। करसम्बन्धी प्रक्रिया, कम्पनी बिक्रीपछि रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया तथा विभिन्न कागजी झमेलाले लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने उनले बताए।

गोचरले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया पुनरावलोकन गरी लगानी तथा पुँजी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। आफूहरूले हालसम्म १० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई आवश्यक एफडीआईको तुलनामा यो रकम न्यून रहेको उनले बताए।

बैंकमा तरलता थुप्रियो, कर्जाको माग कमजोर

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आन्तरिक लगानी र व्यवसाय विस्तारको माग कमजोर हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको बताए।

उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३.५ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त निक्षेप रहेको छ। ब्याजदर एकल अंकमा झर्दासमेत कर्जाको माग बढ्न नसकेको उनले बताए। असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको उनको भनाइ छ।

ज्ञवालीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले वित्तीय अपराध र सामान्य व्यावसायिक गल्तीलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताए। नियतवश अपराध नगरेका व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्दा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ’

नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि अहिले लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको अभाव रहेको बताइन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण नभएसम्म लगानी विस्तार हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

वैद्यले नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्। सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन तथा जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योग नेपालका लागि सम्भावनायुक्त क्षेत्र रहेको उनको धारणा छ।

विशेषगरी आईटी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास भइरहेको भन्दै उनले नेपालले रोजगारी खोज्ने युवालाई उद्यमी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्। पर्यटनमा पूर्वाधार विकासमार्फत ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

कृषिमा समेत थोरै जमिनबाट उच्च प्रतिफल दिने उच्च मूल्यका बालीतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्। त्यस्तै, जलविद्युत्को कच्चा ऊर्जा मात्र निर्यात गर्नुको सट्टा ग्रीन हाइड्रोजन र अमोनियाजस्ता प्रविधिमा लगानी गरी देशभित्रै विद्युत्को उच्च मूल्य सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

समग्रमा, कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ नीति घोषणा गर्नुभन्दा विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, स्थिर र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास र मनोबल बलियो बनाउन सके मात्रै नेपालले दीर्घकालीन रूपमा ठूलो परिमाणको वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नेछ।