काठमाडौं — नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), नेपालबीच नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार र आर्थिक सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ।
एनसीसी अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माबीच काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। समझदारीअनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने, व्यापार तथा उद्योगको विस्तार गर्ने र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि संयुक्त पहल गरिनेछ।
समझदारीपत्रमा दुवै संस्थाले नेपालमा विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ। लगानीकर्तालाई नेपालका व्यावसायिक अवसरबारे जानकारी उपलब्ध गराउने, स्थानीय व्यवसायी र विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताबीच सम्पर्क विस्तार गर्ने तथा सम्भावित व्यावसायिक साझेदारीका लागि वातावरण तयार गर्ने सहमति भएको छ।
एनसीसी अध्यक्ष अग्रवालले समझदारीले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन मार्गप्रशस्त गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्वदेशी र गैरआवासीय नेपाली व्यावसायिक समुदायबीच सहकार्य सुदृढ हुनुका साथै ज्ञान, नवप्रवर्तन र प्रविधिको आदानप्रदानमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।
“हामी दुवै पक्षबीच भएको समझदारीले नेपालमा स्वदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली व्यावसायिक समुदायबीच सहकार्य सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा राखेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले ज्ञान हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि आदानप्रदानका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ।”
लगानी सम्मेलनदेखि स्टार्टअपसम्म सहकार्य
एनआरएनए अध्यक्ष डा. शर्माले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता रहेको बताउनुभयो। त्यस्ता समस्या समाधान गर्दै लगानीका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत तहमा सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
“दुवैबीच भएको समझदारीपत्रले व्यापार प्रवद्र्धन र देशमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउन नीतिगत रूपमा सहज वातावरण बनाउन आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो।
समझदारीअनुसार एनसीसी र एनआरएनएले संयुक्त रूपमा लगानी सम्मेलन, रोड–शो, व्यापारिक शिखर सम्मेलन तथा अन्य व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन्। त्यस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता र स्वदेशी व्यवसायीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा व्यावसायिक साझेदारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ।
दुवै संस्थाले निर्यातमुखी उद्योगको प्रवद्र्धनमा पनि सहकार्य गर्ने भएका छन्। नेपालको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न निर्यातमा केन्द्रित उद्योगलाई आवश्यक सहयोग तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने तथा उनीहरूको विकासका लागि संयुक्त पहल सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। उद्यमशीलता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम, लगानीका अवसर पहिचान तथा व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने दुवै पक्षको योजना छ।
क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, कार्यशाला तथा सेमिनार आयोजना गर्ने समझदारीसमेत भएको छ। त्यस्ता कार्यक्रममार्फत दुवै संस्थाले आफ्ना अनुभव, विशेषज्ञता र उत्कृष्ट अभ्यास एकअर्कासँग आदानप्रदान गर्नेछन्।
नेपालको व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारको सिफारिस गर्न पनि एनसीसी र एनआरएनएले संयुक्त रूपमा पहल गर्ने भएका छन्। यसका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद र समन्वय गर्ने समझदारी भएको छ।
एनसीसी अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक नीति तथा कानुनी संरचनामा स्थिरता र स्पष्टता नहुँदासम्म स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त रूपमा आकर्षित गर्न कठिन हुने बताउनुभयो। उहाँले लगानीका लागि नीतिगत स्थायित्वसँगै कार्यान्वयन तहमा सहजता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“आजको समझदारीपत्र केवल कागजमा सीमित हुनु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई व्यवहारमा उतार्दै लगानी, व्यापार, रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा ठोस परिणाम दिनुपर्छ।”
एनआरएनए अध्यक्ष शर्माले विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीको सीप, ज्ञान, अनुभव र पूँजीलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीको स्रोत र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक विकाससँग जोड्न निजी क्षेत्र, सरकार र गैरआवासीय नेपालीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
एनआरएनएलाई विदेशमा बस्ने नेपालीको मात्र संस्था नभई विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीलाई एकीकृत गर्दै नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा लगानी विकासमा योगदान पुर्याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
समझदारीले नेपालमा लगानी विस्तार, निर्यात प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास र गैरआवासीय नेपालीको पूँजी परिचालनका लागि सहकार्यको आधार तयार गरेको दुवै संस्थाले बताएका छन्। आगामी दिनमा संयुक्त कार्यक्रम र नीतिगत पहलमार्फत समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजाने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ।
