नीतिगत अस्पष्टता, नियामक स्वायत्तता र वित्तीय साक्षरताको अभावले पुँजी बजार प्रभावित भएको भन्दै विज्ञहरूले सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था प्रतिबिम्बित गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको महत्वपूर्ण आधार मानिने पुँजी बजारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नीतिगत अस्पष्टता, नियामक निकायको स्वायत्तताको कमी र वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण सेयर बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएको भन्दै उनीहरूले तत्काल कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसले आइतबार आयोजना गरेको ‘सुवर्ण शमशेर इकोनोमिक सिरिज’अन्तर्गत ‘नेपालको पुँजी बजार : आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा फाइनान्सियल लिट्रेसी नेपालका अध्यक्ष निरज गिरीले नियामक निकायले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नपाउँदा पुँजी बजारको विकास प्रभावित भएको बताए। लगानीकर्ताको हित संरक्षण, आधुनिक राफसाफ प्रणाली तथा धितोपत्र व्यवसायीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले धितोपत्र ऐन, २०६३ मा रहेका कमजोरी सच्याउँदै भित्री कारोबार र बजार चलखेलजस्ता गतिविधिमा नियामक निकाय थप कठोर र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन प्रभावकारी नियमन र पारदर्शी प्रणाली आवश्यक रहेको उनको जोड थियो।वित्तीय अर्थशास्त्री मुक्ती अर्यालले पुँजी बजारलाई समग्र अर्थतन्त्र मापन गर्ने ‘ब्यारोमिटर’का रूपमा लिनुपर्ने बताए। मुलुकमा पुँजी निर्माण र त्यसको विस्तारका लागि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नीतिगत स्थिरता र सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोणबिना पुँजी बजारमार्फत दिगो रूपमा लगानी परिचालन गर्न कठिन हुने बताए। पुँजी बजारलाई केवल सेयर किनबेचको माध्यमका रूपमा नभई उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।सेयर बजार विश्लेषक प्रतिभा घिमिरेले बजारको आकार बढे पनि संरचनागत चुनौती कायमै रहेको बताइन्। हल्ला र अनुमानका आधारमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव ल्याउने गरेको उनको विश्लेषण थियो।
उनले बजारलाई स्थिर र परिपक्व बनाउन संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताइन्। वित्तीय साक्षरता र दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिको विकाससँगै आधुनिक वित्तीय उपकरणको विस्तार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा विज्ञहरूले पुँजी बजारलाई नाफा–घाटाको साँघुरो दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी मर्चेन्ट बैंकर, ब्रोकर, क्यापिटल कम्पनीलगायतका क्षेत्रमार्फत सिर्जना हुने रोजगारी र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणसँग समेत जोडेर हेर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
