काठमाडौं, भदौ ८ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् साउन १ गते अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निश्चित मिति तोक्न लागिएको हो।
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा हरेक आर्थिक वर्षको साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने निर्णय सोमबार बसेको समितिको बैठकले गरेको हो। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति निश्चित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो।
समितिले विधेयकका दफा २५, ४१ लगायत विभिन्न संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गरेको जनाएको छ। छलफलका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको सामान्य कारबाहीका आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्थासमेत उठाइएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्। कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने संशोधन प्रस्ताव नपरेका दफामा छलफल वा संशोधन गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए।
सभापति बुढाथोकीका अनुसार नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक पदमा बहाल रहन अयोग्य हुने व्याख्या गरेको थियो। सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने जस्ता कारबाहीसमेत अयोग्यताको दायरामा पर्न सक्ने भएपछि बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालकहरूले कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन्।
