पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बोर्ड बैठकले प्रदेश सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको दलका उपनेता लिलबहादुर थापा मगरले जानकारी दिनुभयो।
उपनेता थापामगरका अनुसार एमालेबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने तयारी भइरहेको छ। उहाँले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने विषयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद सुरु गरिने बताउनुभयो।
“एमालेका मन्त्रीले राजीनामा बुझाउने तयारी भइरहेको छ,” थापामगरले भन्नुभयो, “नयाँ परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायत अन्य दलसँग संवाद सुरु गर्छौं।”
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच पछिल्लो समय विभिन्न प्रदेशमा सत्ता सहकार्य सुरु भएको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशमा पनि दुई दलबीच सहकार्य गरेर नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल अघि बढाउने एमालेको तयारी छ। त्यसका लागि अन्य दलसँग समेत छलफल र संवादलाई अगाडि बढाइने थापामगरले बताउनुभयो।
गण्डकी प्रदेशमा हाल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त सरकारमा एमालेबाट चार जना मन्त्री सहभागी छन्। गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, भीम कार्की भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री र लक्ष्मण पाण्डे स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ।
गत वैशाख २ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा एमालेका यी नेताहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको थियो। सरकारमा सहभागी भएको केही महिनामै एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुने देखिएको छ।
एमालेले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको वर्तमान समीकरण प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको सत्ता साझेदारी औपचारिक रूपमा टुंगिनेछ।
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच अन्य प्रदेशमा देखिएको सहकार्यलाई गण्डकीमा पनि विस्तार गर्ने तयारीले प्रदेश सरकार गठनका लागि नयाँ समीकरण निर्माणको सम्भावना बढाएको छ। यद्यपि नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन अन्य दलको समर्थनसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेले विभिन्न दलसँग संवाद अघि बढाउने जनाएको छ।
यसअघि विभिन्न प्रदेशमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदै गएपछि सरकारको नेतृत्व र सत्ता साझेदारीमा समेत फेरबदल हुँदै आएको छ। गण्डकीमा एमालेका मन्त्री फिर्ता हुने निर्णयले प्रदेशको राजनीतिमा थप तरंग ल्याउने देखिएको छ।
एमाले संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारमा एमालेको औपचारिक सहभागिता अन्त्य हुनेछ। त्यसपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणका लागि एमालेले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसहित अन्य दलसँग छलफल अघि बढाउने भएको छ।
गण्डकीमा सरकार परिवर्तनको पहल अघि बढेमा नयाँ सत्ता समीकरणमा कुन–कुन दल सहभागी हुने र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय आगामी राजनीतिक छलफलबाट टुंगो लाग्नेछ। एमालेले भने नयाँ परिस्थितिअनुसार दलहरूसँग संवाद गरेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ।
