भोटेकोशी बाढीको क्षति आकलन गर्न दुई समिति, पुनर्निर्माणको गुरुयोजना बनाइने

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन र पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ।

बाढीबाट भएको तत्कालीन क्षतिको अवस्था पहिचान गर्न प्रारम्भिक क्षति आकलन समिति र विस्तृत अध्ययनमार्फत पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्न विस्तृत क्षति आकलन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी तत्कालीन राहत तथा पुनर्स्थापनादेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मको योजना बनाउन दुई चरणमा अध्ययन अघि बढाइएको हो।

उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनबाट तत्काल आवश्यक पर्ने सूचना तथा क्षतिको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराइनेछ भने विस्तृत अध्ययनबाट पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरिनेछ।

एक हप्तामै प्रारम्भिक प्रतिवेदन

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीको संयोजनमा ‘प्रारम्भिक क्षति आकलन समिति’ गठन गरिएको छ। समितिले काम सुरु गरिसकेको र एक हप्ताभित्र सरकारलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको आयोगले जनाएको छ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।

प्रारम्भिक अध्ययनले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल देखिएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्था पहिचान गर्नुका साथै आगामी राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राथमिकता निर्धारणमा सहयोग गर्नेछ।

दुई महिनामा विस्तृत क्षतिको प्रतिवेदन

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा ‘विस्तृत क्षति आकलन समिति’ गठन गरिएको छ। यस समितिले बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोगका सदस्य थापाले जानकारी दिनुभयो।

विस्तृत समितिमा पनि अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।

विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत, प्राथमिकता र कार्ययोजनासहितको दीर्घकालीन योजना तयार गरिनेछ।

स्थलगत अध्ययनसँगै भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोग

दुवै समितिलाई सहयोग गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ। कार्यदलले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा सरकारी विभागसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गर्नेछ।

आयोगका सदस्य थापाका अनुसार क्षतिको यथार्थ विवरण संकलनका लागि भू–उपग्रह, रिमोट सेन्सिङ तथा विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (PDNA) लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।

हवाई तथा स्थलगत दुवै माध्यमबाट तथ्याङ्क संकलन गरी क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गरिने उहाँले बताउनुभयो।

“कार्यदलले सम्बन्धित स्थानीय निकाय र विभागसँग समन्वय गरेर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरी समितिलाई सहयोग गर्नेछ,” थापाले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार दुवै समितिबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पुनर्निर्माणको दीर्घकालीन योजना तयार गरिनेछ।

दाता सम्मेलनको तयारी

सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत विवरण तयार भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र लगानीको अनुमानसमेत गरिनेछ। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने गृहकार्य पनि अघि बढाइएको आयोगका सदस्य थापाले जानकारी दिनुभयो।

बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सार्वजनिक संरचना, निजी सम्पत्ति तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको अवस्थामा सरकारले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अध्ययन र योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।

दुई चरणमा गरिने क्षति आकलनपछि प्राप्त तथ्याङ्कले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत व्यवस्थापनको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।