मेरिकी विदेश मन्त्रालय (Department of State) ले जारी गरेको सेप्टेम्बर महिनाको नयाँ ‘भिसा बुलेटिन’ अनुसार अमेरिकामा स्थायी आवास (ग्रीन कार्ड) को पर्खाइमा रहेका हजारौँ आप्रवासीहरूका लागि ठूलो राहत मिलेको छ। परिवारमा आधारित आप्रवासनका विभिन्न श्रेणीमा ‘फाइनल एक्सन डेट’ (Final Action Date) उल्लेख्य रूपमा अघि बढेसँगै लामो समयदेखि प्रतिक्षारत आवेदकहरूका लागि आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो।
अमेरिकी आर्थिक वर्ष अक्टोबर १ देखि सुरु भई सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुने भएकाले सेप्टेम्बर महिनाको यो बुलेटिन चालू आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्तिम भिसा बुलेटिन हो। अक्टोबर १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई नयाँ भिसा नम्बरहरू उपलब्ध हुनेछन्।
पारिवारिक श्रेणीमा ठूलो फड्को
विदेश मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार परिवारमा आधारित श्रेणीहरू मध्ये अमेरिकी नागरिकका विवाहित छोराछोरी संलग्न रहने एफ–३ (F3) श्रेणीमा सबैभन्दा ठूलो सुधार देखिएको छ। यस श्रेणीको फाइनल एक्सन डेट १५ मे २०१२ बाट अघि बढेर २२ अक्टोबर २०१४ पुगेको छ, जुन करिब २९ महिनाको फड्को हो।
त्यस्तै अन्य प्रमुख श्रेणीहरूको अवस्था निम्न अनुसार छ:
-
एफ–१ (F1 – अमेरिकी नागरिकका अविवाहित वयस्क छोराछोरी): १५ डिसेम्बर २०१८ बाट अघि बढेर २२ जनवरी २०२० पुगेको छ।
-
एफ–२बी (F2B – ग्रीन कार्डधारकका अविवाहित वयस्क छोराछोरी): १ जनवरी २०१८ बाट बढेर २२ अगस्ट २०१९ पुगेको छ।
-
एफ–२ए (F2A – ग्रीन कार्डधारकका पति/पत्नी र नाबालक छोराछोरी): २२ जुलाई २०२६ बाट बढेर २२ अगस्ट २०२६ पुगेको छ।
उच्च दक्षता, प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता समेटिने रोजगारमा आधारित ईबी–१ (EB-1) श्रेणीमा भने खासै परिवर्तन गरिएको छैन।
भिसा कोटा र प्रतिदेश सीमा
आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि परिवारमा आधारित आप्रवासनतर्फ कुल २ लाख २६ हजार र रोजगारमा आधारित आप्रवासनतर्फ १ लाख ८६ हजार ३१७ भिसा तोकिएको छ।
अमेरिकी आप्रवासन नियम अनुसार कुनै पनि एक देशका नागरिकलाई कुल उपलब्ध भिसाको अधिकतम ७ प्रतिशत (करिब २८,८६२ भिसा) भन्दा बढी दिन पाइँदैन। यसै सीमाका कारण ठूलो जनसङ्ख्या र धेरै आवेदन भएका देशका नागरिकहरूले रोजगार आधारित ग्रीन कार्डका लागि वर्षौँ पर्खनुपर्ने बाध्यता छ।
७ वर्ष बसोबास गर्नेलाई ग्रीन कार्ड दिने विधेयक दर्ता
यसैबीच, अमेरिकी संसद् (सिनेट) मा निरन्तर सात वर्षदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका योग्य आप्रवासीहरूलाई ग्रीन कार्ड दिने नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भई कानुन बनेमा एच–१बी (H-1B) लगायत गैर-आप्रवासी भिसामा रहेर लामो समयदेखि पर्खाइमा परेका आप्रवासीहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन्। यद्यपि विधेयक हाल प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले संसद्को अन्तिम निर्णयपछि मात्र यसको कार्यान्वयन स्पष्ट हुनेछ।
