जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले देशभरका १७४ स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा क्षति पुर्याएको छ। भवन जले पनि स्थानीय सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी रहने प्रतिबद्धतासहित चकटी, रुखको फेद, टहरा र टेन्टबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ।
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीका अनुसार प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा जलेपछि बाँकी रहेका २० वटा कुर्सी र एउटा कम्प्युटरको भरमा सेवा दिइँदैछ। “भुइँमै चकटीमा बसेरै कार्यपालिकाको बैठक र सेवाग्राहीको काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले बताउनुभयो।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णमान डङ्गोलले आगजनीपछि केही दिन उभिएरै सेवा दिनुपरेको स्मरण गर्दै अहिले सरसफाइ गरिएको अर्को भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाले करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको जनाएको छ।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि ग्यारेजको माथिपट्टिको टहरा र दुई वटा टेन्टबाट सेवा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। “विपत्मा पनि सेवा निरन्तर राख्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका ५७ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन्। कोशीमा ३८, बागमतीमा २६, लुम्बिनीमा २५, सुदूरपश्चिममा १४, गण्डकीमा आठ र कर्णालीमा छ स्थानीय तहमा आगजनी र तोडफोड भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हुँदा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ दर्ता जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन्। तर, विपत्का बीच पनि स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहमा जुटिरहेको छ।
