काठमाडौं, असोज ११ — सङ्घीय सरकारले असोज ५ गते सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यले सांसदहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेपछि बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवहरूको तलब भत्ता रोकिएको छ।
सङ्घीय निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै निर्णय नगरेकाले असोज महिनादेखिको तलब भुक्तानी प्रभावित भएको हो।
बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार, सचिवहरूले भदौ महिनासम्मको तलब भत्ता बुझिसकेका छन्। तर बजेट खर्च प्रणाली नचलेको र खर्च शीर्षकहरू रोकिएको कारण अन्य प्रदेशमा पनि स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ।
बागमती प्रदेशसभामा ११० जना सांसद छन्, जसले एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सचिवालयले प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार मात्र अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ।
