कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय इनरुवाको नियमन क्षेत्रका ५० प्रतिशत सहकारी संस्थाले पनि रजिस्ट्रार कार्यालयमा विवरण बुझाएका छैनन् ।
रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले कोशी प्रदेशका एक हजार ७७ वटा सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्दै आएको छ । एउटा पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको जिम्मा रजिस्ट्रार कार्यालयले पाएको छ ।
प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये भोजपुर र सोलुखुम्बुका कुनै पनि सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ विवरण हालसम्म बुझाएका छैनन् । रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार भोजपुरमा २३ र सोलुखुम्बुमा १४ वटा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्था रहेका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयका अधिकृत मनोज कार्कीका अनुसार माघ २८ सम्ममा प्रदेशका ४१३ वटा सहकारी संस्थाले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।
विभागले सहकारी संस्थालाई आव सुरु भएको छ महिनाभित्र साधारण सभा गरिसक्न निर्देशन गरेको हुन्छ । यस्तै साधारण सभा भएको ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्रसहित निर्णयको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार झापाका ३३३ वटा सहकारी संस्था प्रदेशको नियमन क्षेत्रमा रहेका छन् जसमध्ये १४७ वटाले विवरण बुझाएका छन् । मोरङका १६५ वटा सहकारी संस्थाले विवरण बुझाएका छन् । मोरङमा प्रदेश कार्यालयको नियमनभित्र २७७ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । यसै गरी सुनसरीका १३१ मध्ये ५१ वटाले, इलामका ६६ मध्ये १६ वटाले, तेह्रथुमका ३४ मध्ये छ वटाले विवरण बुझाएका छन् । यस्तै धनकुटाका २९ मध्ये आठले, सङ्खुवासभाका २३ मध्ये चारले, ताप्लेजुङका २१ मध्ये तीनले, खोटाङका २२ मध्ये दुईले, ओखलढुङ्गाका २५ मध्ये दुईले, उदयपुरका ३२ मध्ये चार र पाँचथरका ४७ मध्ये पाँच वटाले विवरण बुझाएका छन् ।
रजिस्ट्रार कार्यालयले माघ २८ सम्ममा १६६ वटा सहकारी संस्थालाई जरिबाना गरेको छ । जरिबानाबाट एक लाख २१ हजार एक सय रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा बचत तथा ऋण सहकारी ४४७ वटा, बहुउद्देश्यीय १८१ वटा, कृषि २३८, दुग्ध २९, विद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा १७, सञ्चार १८, विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ चार, विषयगत सहकारी सङ्घ ६२ र विविध ८१ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । आव २०७९/८० मा पाँच सय सहकारी संस्थाले विवरण बुझाएका थिए भने ५७७ वटाले विवरण बुझाएका थिएनन् ।
