नेपालको निजामती सेवा कानुन निर्माणको क्रममा समावेशी कोटा एक व्यक्तिले जीवनकालमा एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाउने प्रस्तावले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस निम्त्याएको छ। संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमिति ले यो व्यवस्था कानुनमा समेट्ने तयारी गरिरहेको छ।
किन आवश्यक ठानियो यस्तो व्यवस्था?
हालको प्रथाअनुसार, एकै व्यक्तिले पटक-पटक समावेशी कोटाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा वास्तविक रूपमा लक्षित वर्गका अन्य योग्य उम्मेदवारहरू अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको गुनासो उठ्दै आएको थियो।
यस विषयमा लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा सचिवहरू, र विभिन्न प्रशासनिक विज्ञहरू ले एक व्यक्तिलाई मात्र एक पटक समावेशी अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
राजनीतिक दलहरूको सहमति
उपसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा छन्। समितिका संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूका अनुसार, सैद्धान्तिक रूपमा सबै दल सहमत भए पनि औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ववक्तव्य
२०७७ सालमा सर्वोच्च अदालतले एक व्यक्तिले बारम्बार समावेशी कोटाको अवसर लिन नपाउने व्याख्या गरिसकेको छ। तर, हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको थिएन।
यस व्यवस्थाले के बदलिन्छ?
वास्तविक रूपमा पछाडि परेका वर्गका नयाँ उम्मेदवारहरूले अवसर पाउनेछन्।
निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ, एकाधिकारको सम्भावना कम हुनेछ।
समावेशी प्रणालीको उद्देश्यलाई न्यायोचित रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ।
सम्भावित विवाद र चुनौतिहरू
यो प्रस्ताव सबैका लागि स्वीकार्य हुने ग्यारेन्टी छैन।कतिपय समावेशी समूहहरूले यो व्यवस्था कठोर भएको र अवसर सीमित गर्ने तर्क गर्न सक्छन्।
यसले समावेशी नीतिलाई कमजोर बनाउने आशंका कतिपय अधिकारकर्मीले व्यक्त गर्न सक्छन्।
वैकल्पिक अवसर वा विशेष व्यवस्था कस्तो बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक छ।
निजामती सेवासम्बन्धी अन्य प्रस्तावहरू
संघीय निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको नयाँ पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि तहगत पदोन्नति प्रणाली मात्रै लागू गर्ने सम्भावनाखुला प्रतिस्पर्धामा बहालवाला कर्मचारीलाई मौका दिने वा नदिने विषयमा छलफल जारी
निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाउन ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव
अब के हुन्छ?
समितिले औपचारिक निर्णय नगरे पनि यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यदि पारित भयो भने, समावेशी कोटाको कार्यान्वयनमा नयाँ मोड आउनेछ, जसले पछाडि परेका वर्गहरूका नयाँ उम्मेदवारहरूको प्रवेशलाई सहज बनाउन सक्छ।
अब, प्रश्न उठ्छ— यो परिवर्तन समावेशी नीतिलाई सुदृढ गर्ने मा
र्ग हो, कि पछाडि परेकाहरूको अवसर झनै घटाउने निर्णय?
