मुद्दा अनुसन्धानका लागि ‘पहिला थुन्ने अनि मात्रै सुन्ने’ प्रहरीबाट हुँदै आएको अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले कानुनमै आवश्यक सुधारको गृहकार्य थालेको छ । त्यसका लागि अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) तथा पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमा मात्र पक्राउ गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । यो अधिकार जघन्य वा गम्भीर अपराधका आरोपितले भने पाउने छैनन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा रहेका विभिन्न व्यावहारिक समस्या सुधार्न फौजदारी संहिता संशोधन गर्न खोजेको हो । ‘संहिता संशोधनका लागि विधेयक मस्यौदा तयार गर्दैगर्दा मन्त्रालयले पहिला सुन अनि मात्रै थुन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।
‘अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) र आरोपितलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने जस्ता प्रावधान संशोधन विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गर्न लागिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दाको प्रकृति हेरी आरोपितलाई पहिला हाजिर हुन बोलाउने र अनुपस्थित भएमात्र पक्राउ गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो । तर पक्राउ पर्नुपूर्व कस्ता–कस्ता मुद्दामा जमानत पाउने भन्नेबारे विज्ञहरूसित छलफल चलिरहेको छ ।’
पक्राउ पर्ने आशंका वा पक्राउ परेका व्यक्तिले अनुसन्धानमा बाधा नपर्ने वा भागी जाने अवस्था नभएमा अदालतको आदेशबाट अग्रिम जमानत पाउने व्यवस्था फौजदारी संहितामा संशोधनमार्फत राख्न खोजिएको उनी बताउँछन् । फौजदारी संहिता संशोधन विधेयक चालु अधिवेशनमै संसद्मा लैजाने गरी मस्यौदामाथि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
