सरकारले चैत अन्तिम सातादेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले अन्तिम छनोटमा परेका ७०० उद्यमीलाई बिनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ।
समितिले चैत १३, १४, र १५ गते व्यावसायिक योजना प्रस्तुत गर्न छुटेकालाई अन्तिम अवसर दिएको छ। कर्जाको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ भने ३ प्रतिशत ब्याजदर लागू गरिनेछ। समितिका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत कर्जा वितरण गरिनेछ।
यसअघि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ५,१५८ परियोजनाको प्रस्ताव परेको थियो। पहिलो चरणमा १,३१४ परियोजना छनोट गरिए पनि कार्यविधि पूरा गर्नेहरूलाई मात्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष २५ करोड रुपैयाँको बजेटबाट १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा कृषि तथा पशुपालन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, लघु उद्यम, फर्निचर, निर्माण सामग्री, वर्कशप, गार्मेन्ट तथा हस्तकला, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, खेलकुद, सङ्गीत, होस्टल, खाद्य प्रशोधनलगायत १९ विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरिनेछ।
कर्जा लिएका उद्यमीले पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा तथा ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्म दुई किस्तामा, र २५ लाखसम्म तीन किस्तामा उपलब्ध गराउनेछ।सरकारले नवीनतम सोच, सीप, र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो।
