बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताका कारण समस्या भएको बताउनुभएको छ।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशद्वारा आज शनिबार ललितपुरमा आयोजित सङ्घीयता सवलिकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरु बिषयक छलफल कार्यक्रममा धारणा राख्नेक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानमा स्पष्ट अधिकार दिएर पनि सोच र मानसिकतामा देखिएको कमजोरीका कारण व्यवहारिक कठिनाई भएको बताउनुभएको हो।
“जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले खेल्ने दोहोरो भूमिकाले समस्या भएको छ, सबै क्षेत्रमा समस्या छन्, हामीले नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भनेका छौँ, यसले समस्या ल्याएको छ, समस्या आएको हो, सबैले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्ने छ, योजना बैक बनाएर काम गर्ने भन्नेमा सबैको माग भएअनुसार बनाइएको छ, आफूले काम नगर्ने अरुलाई दोष दिने मात्रै प्रबृत्ति हट्नु पर्छ।” मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो ।
उहाँले सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सामाजिक हीतको भावबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशका सवालहरुका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो।
उहाँले संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म समुन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न सकिदैन भन्नुभयो ।
“जनताको अथक परिश्रम, मेहनत, र देश तथा जनता प्रतिको उदरदायित्व स्वरुप कठिन परिस्थितिमा युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिकको रुपमा संविधान रहेको छ, संविधानले नेपालको
राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गर्दै, जनतालाई राज्यशक्तिको
स्रोतको रुपमा लिएको छ, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय सहितको
संघीय राज्य व्यवस्थाको संरचनामा समाजवादको लक्ष्य लिदै, सुखी नेपाली समृद्ध
नेपालको परिकल्पना संविधानले गरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, संघीय
व्यवस्थामा प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रीय र स्थानीय सरकार बीच संयोजनकारी, विशेष कार्यभार सहितको भुमिकामा रहेको छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन योजना तर्जुमा भएर ठेक्का लगाइसकेपछि संघले दिने समपुरक अनुदानमा कटौती गरिनुहुँदैन भन्नेमा जोड दिनुभयो ।
“ऐन कानूनमा कमजोरी भएको छ, यी कमजोरी सुधार्न विभिन्न किसिमका तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक छ, विपदमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहज भएको छ, स्थानीय सरकारलाई विपद व्यवस्थापनमा शक्तिशाली बनाउन हाम्रो आग्रह छ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले जनताका समस्या समाधानमा, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकोले संघीय र प्रदेश सरकारले कानूनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात् सबै तहमा उत्साहजनक समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको, वित्तीय हस्तान्तरणमा उदार रहेको बताउनुभयो । सङ्घीयता सवलिकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरु र आगामी कार्यभार बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुहुँदै उहाँले संघ र प्रदेशले कानून निर्माणमा अग्रसरता देखाउँदै गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डाक्टर देवकोटाले संघ माताहातका धेरै विभागहरुलाई खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले यो छलफलबाट सङ्घीयता कार्यान्वयन पक्षात उपलब्धी यसका लाभहरु तथा प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान समस्याहरुमा गहन छलफल भै कानून तथा सीति निर्माणमा टेवा पुग्ने विस्वास व्यक्त गर्नुभयो।
