सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब ५ वर्षको सट्टा १० वर्षका लागि मान्य हुने भएको छ। सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५४(३) संशोधन गर्दै लाइसेन्सको वैधता अवधि दोब्बर बनाइएको हो।
यस निर्णयले लाइसेन्स नविकरणका क्रममा देखिने झन्झट, लामो लाइन, अनलाइन प्रणालीका कमजोरी, र अत्यधिक भीड जस्ता समस्या घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले यातायात व्यवस्था विभागको कार्यभार समेत घटाउनेछ।
लाइसेन्सको अवधि बढाइएपछि चालकहरूलाई १० वर्षसम्म नविकरणको झन्झट नहुने, शुल्क तिर्ने दोहोरो प्रक्रिया घट्ने, र प्रशासनिक सरलीकरण हुने निश्चितजस्तै छ। यसले एकातर्फ नागरिकलाई राहत दिँदा अर्कोतर्फ राज्यका लागि सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ।
यद्यपि, विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन् कि दीर्घकालीन लाइसेन्सले चालकको स्वास्थ्य वा सीप परीक्षणमा कमजोरी ल्याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो प्रणालीसँगै नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सीप अद्यावधिक तालिम, वा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली जस्ता उपायसमेत अपनाइनु आवश्यक छ।
यो परिवर्तनलाई दीर्घकालीन सुधारको सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ। यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने, यसले नागरिक-केन्द्रित प्रशासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्नेछ। अब ध्यान सेवा गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रविधि सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ।
