ललितपुर, १५ असोज: सरकारलाई सचेत गराउँदै दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्दै प्रतिशोधको राजनीति नगर्न नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयवाट मिति २०८२/६/९ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानूनी राज्य र बिधिको शासनको धज्जी उडाएको भन्दै पीडितलाई आतंकित गर्ने र सप्रमाण भेटिएका अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिंदै जाने सरकारको नीति हो भने नेपाली जनताका लागि कदापी स्विकार्य नहुने जानकारी गराउनुभएको हो।
“भाद्र २३ गते जेन-जेड पुस्ताले आवहान गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आवरणमा आफ्नो कुत्सित मनसाय पुरा गर्ने विभिन्न अपराधिक समूहहरुले २४ गते विहानै देखि अकल्पनीय ढंगको आतङ्क सिर्जना गर्ने राष्ट्रव्यापी हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका घटनाहरु घटाउन थाले, जसवाट हरेक क्षेत्रका नीजि तथा सार्वजनिक संरचनाहरु तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गरि ध्वस्त बनाइए । २३ र २४ गते दुई विनमा सुरक्षकर्मी सहित ७६ जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ, सयौ घाइते छन भने राष्ट्रलाई खरवौको र्भात भएको छ। यस अकल्पनीय र दुःखद घटनाको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ ।” पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उहाँले प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न सरकारले न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको कुरा स्वागत योग्य छ भन्नुभएको छ।
“राजनैतिक प्रदर्शनको आवरणमा गरिएको नियोजित र निर्देशित योजनावद्ध आगजनी गर्ने, राजनीतिक दल र दल विषेशका नेताहरुमाथी बदलापूर्ण, प्रतिसोध लिने उद्देश्यले छानी छानी खोजीखोजी आक्रमण गर्ने उनीहरुका कार्यालयहरु त्यसै गरि तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गर्ने, सुरक्षाकर्मीको हातहतियार बोकेर लुट्ने अनि बर्दी लगाई हात हतियार बोकेर आतंक फैलाउदै हिडेको अवस्थामा देखिएका भेटिएका व्यक्ति उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खोजतलास नगर्ने, कानूनी कार्वाही नगर्ने भन्ने आसयको गृहमन्त्रालयवाट मिति २०८२/६/९ मा जारी गरिएको विज्ञप्ति र सोही विज्ञप्तिको आधारमा गरिएको परिपत्रले सवीधानवाद, कानूनी राज्य र विधीको शासनको धज्जी उडाएको छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले घटनाको छानविन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता माथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रुपमा कथित आयोगको हवाला दिदै गैरकानूनी गैरसंबैधानिक रुपमा मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथि प्रत्यक्ष अघात पुग्ने गरि आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकार विहिन कार्य गर्न गराउन सरकार उत्वत देखिएको आरोप लगाउनु भएको छ।
“सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने र आफ्नै मुलुक भित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनैतिक प्रसिशोध प्रष्टै देखिनेगरी निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सु-व्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिड्न खोजेको देखिन्छ! तसर्थ दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन र दलहरु प्रति प्रतिसोधपूर्ण राजनीति नगर्न नेपाली कांग्रेस यो अन्तरिम सरकारलाई सचेत गराउँदछ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
