काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उहाँले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै आएको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेको छ ।
अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव उपाध्यायले अब ती निकायहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउने गरी कामको पुनर्संरचना गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ ।
