काठमाडौं। विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना बैङ्कलाई एकीकृत गर्ने तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षभित्र तीनै तहका आयोजना बैङ्कलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक तयारी अघि बढाएको हो।
तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिअनुसार एकीकृत आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइनेछ। मन्त्रालयका अनुसार यसबाट विकास आयोजनाको दोहोरोपन हट्ने, प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुने तथा आयोजना छनोट प्रक्रिया थप वस्तुनिष्ठ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल सङ्घ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिका रणनीतिक तथा बहुवर्षीय आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने एक करोडदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रदेश आयोजना बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ भने एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना स्थानीय आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिन्छ।
यी तीनवटै आयोजना बैङ्कबीच अन्तरआबद्धता भए पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा एकीकृत प्रणाली सञ्चालनमा आएको छैन। अब आगामी आर्थिक वर्षभित्र एउटै एकीकृत आयोजना बैङ्क तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
रणनीतिअनुसार आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच पनि अन्तरआबद्धता विकास गरिनेछ। यो काम आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मापन गर्न स्कोरिङ प्रणाली र स्तर निर्धारणको व्यवस्था पनि लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि सूचकमा आधारित मापदण्ड तयार गरिनेछ भने आयोजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई स्वचालित प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना छ।
त्यस्तै बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चितसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन, अधुरा आयोजनाको सूचीकरण, बजेट व्यवस्थापन तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व अद्यावधिक गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
सरकारको यो योजनाले विकास आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बजेटको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपन र ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
