लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भदौ १ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले साउन १२ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको छ। एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने र आचार्यलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय भइसकेको छ।
विश्वासको मतपछि मन्त्रालय बाँडफाँट
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार नेकपालाई मन्त्रालय दिने विषयमा भने अन्तिम सहमति जुट्न बाँकी छ। नेकपाका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रजित थारुले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै आफ्नो दलबाट मन्त्री पठाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय छन्। हाल मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुई मन्त्री सरकारमा छन्।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २९ र नेकपाका सभामुखसहित १३ सांसद छन्। सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भएकाले सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकारको संरचना र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
