काठमाडौं — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाहको निगरानी र सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादन सुधारमा केन्द्रित विभिन्न गतिविधि गरेको जनाएको छ। केन्द्रले आफ्नो २५औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा केन्द्रमा दुई हजार ५६६ उजुरी प्राप्त भएकामा एक हजार ८५४ अर्थात् ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएका छन्। फर्छ्योट भएका उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४२९ उजुरीसमेत समावेश छन्। केन्द्रले भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासम्बन्धी सूचना छानबिन र उजुरी फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ।
केन्द्रले देशभरका एक हजार ५७७ सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने नौ हजार ६९७ र तोकिएको पोसाक नलगाउने एक हजार ४०४ गरी कुल ११ हजार १०१ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्र्याकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोगमा नियमन तथा बिचौलिया नियन्त्रणलगायत विषयमा नियमित निगरानी गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत केन्द्रले निगरानी बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेकामा पाँच हजार २६५ जनाले विवरण नबुझाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणसमेत गरेको छ। नियमित अनुगमन गरिएका १८४ आयोजना तथा प्राविधिक विश्लेषण गरिएका छ आयोजनामा देखिएका कमजोरी र जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गरिएको जनाएको छ। प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएका आयोजनालाई सुधारका लागि ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’सहित पत्राचार गरिएको छ।
सेवा प्रवाहमा सुधार तथा नागरिकको सन्तुष्टि मापन गर्न केन्द्रले ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्युआर कोडसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
