काठमाडौं। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रतिवेदन तत्काल बाहिर ल्याउने बाटो रोकिएको हो।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले एनसेलका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्मासहितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले विपक्षी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीसम्बन्धी विषयमा सरकारले २०८० साउन २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८० माघ १४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भेषराज लुईटेलले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। त्यसक्रममा सरकारले प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानीसम्बन्धी विवरणसँगै व्यापारिक गोप्य सूचना रहेकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको थियो।
सर्वोच्चले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका व्यापारिक सूचना बाहिरिन सक्ने, लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने र कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेको छ।
अदालतले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेतलाई प्रारम्भिक रूपमा विचार गरेको छ।
सरकारले २०८३ साउन २६ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाइने भएको छ।
अदालतले यो आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला भने बनाएको छैन। विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि रिट पुनः सुनुवाइमा जानेछ। त्यसपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय हुने छ।
