काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपालमा वैदेशिक लगानीको मौज्दात बढ्दै गए पनि नयाँ लगानी भित्रिने गति भने सुस्त देखिएको छ। सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक लगानी र वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिने लगानीबीच लामो समयदेखि ठूलो अन्तर रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, २०२४/२५’ सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात तीन खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २.१ प्रतिशतले बढी हो।
तर नयाँ लगानी प्रवाहको अवस्था भने कमजोर देखिएको छ। समीक्षा वर्षमा नेपालमा १२ अर्ब एक करोड रुपियाँ बराबरको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा चार अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको लगानी फिर्ता गएको छ। लगानी फिर्ता भएको रकम घटाउँदा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सात अर्ब ३० करोड रुपियाँमा सीमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले वर्षौंदेखि लगानी स्वीकृत गर्दै आए पनि स्वीकृत रकमको तुलनामा वास्तविक लगानी प्रवाह निकै कम रहेको देखिएको छ।प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि २०२४/२५ सम्म सरकारले पाँच खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। तर सो अवधिमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक खर्ब ७० अर्ब ८६ लाख रुपियाँ बराबर मात्रै नेपाल भित्रिएको छ।
यसअनुसार करिब तीन दशकको अवधिमा स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये २९.६ प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा नेपालमा आएको देखिन्छ। लगानी स्वीकृत भए पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलता र स्थानीयस्तरका अवरोधलगायत कारणले लगानी कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसले नेपालमा लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रियासँगै स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने वातावरण सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
भारत सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमध्ये भारतको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म भारतबाट नेपालमा एक खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ बराबरको लगानी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसपछि चीनबाट ३१ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी रहेको छ। भारतबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी लगानी भएको देखिएको छ भने चीनबाट विद्युत्, ग्यासलगायतका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित रहेको छ।
भारत र चीनपछि आयरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र सिङ्गापुर प्रमुख लगानीकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन्।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा उत्पादनमूलक उद्योग तथा जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्र वैदेशिक लगानीका प्रमुख गन्तव्य बनेका छन्। सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ।
बागमतीमा ६४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी
नेपालमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीको भौगोलिक वितरण भने असन्तुलित देखिएको छ। कुल वैदेशिक लगानीको ६४ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशमा १३.४ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा १० प्रतिशत वैदेशिक लगानी रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा ०.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्वाधार, बजार, वित्तीय सेवा तथा प्रशासनिक पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले बागमती प्रदेशमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी रहेको देखिन्छ। तर लगानीको ठूलो हिस्सा एउटै प्रदेशमा केन्द्रित हुँदा वैदेशिक लगानीबाट सिर्जना हुने रोजगारी, उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधिको लाभ देशका सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विस्तार हुन नसकेको सङ्केत गरेको छ।
उत्पादन क्षमता उपयोगमा सुधार
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वैदेशिक लगानी भएका संस्थाको उत्पादन क्षमता उपयोगमा भने सुधार देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्ता संस्थाको उत्पादन क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशतबाट बढेर ५९.४ प्रतिशत पुगेको छ।
यद्यपि, त्यस्ता संस्थाको सेयरमा प्रतिफल भने ११.४ प्रतिशतबाट घटेर ११.२ प्रतिशतमा झरेको छ। समीक्षा वर्षमा वैदेशिक लगानी रहेका संस्थाबाट करिब ३३ अर्ब रुपियाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो लाभांश १२ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ रहेको थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट मात्रै करिब २८ अर्ब रुपियाँ लाभांश बाहिरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समग्रमा प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको मौज्दात बढिरहेको देखाए पनि नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने, स्वीकृत लगानीलाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्ने तथा लगानीको भौगोलिक र क्षेत्रगत विस्तार गर्ने चुनौती अझै कायम रहेको देखाएको छ।
