संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि आगामी ११ साउन मा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिवको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गरेको हो। यससम्बन्धी सूचना ४ साउन मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभामा रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलमध्ये सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मात्र स्वकीय सचिवको व्यवस्था कायम गर्न जोड दिएको बताइँदै आएको छ भने अन्य दलले यसको विरोध गरेका छन्।सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब ८५० जना स्वकीय सचिव नियुक्त हुने र त्यसबाट राज्यकोषमा मासिक करोडौँ रुपैयाँ थप व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ।
