काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न पाँच बुँदे विशेष निर्देशन जारी गरेका छन्।
एमाले र नेकपाबीच गत साउन ९ गते प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा भएको तीन बुँदे सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शीर्ष नेताद्वयले मंगलबार निर्देशन जारी गरेका हुन्।
निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सभामा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या मुख्य आधार बनाइनेछ। सोही आधारमा मन्त्रालयको संख्या पनि दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारमा मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत प्राप्त हुने जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गरिनेछ। यसले प्रदेश सरकार गठनमा दलहरूबीच हुने शक्ति बाँडफाँडलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पालैपालो मन्त्रालय छनोट
मन्त्रालय बाँडफाँडमा भने दलहरूलाई पालैपालो प्राथमिकता दिने विधि अपनाइने भएको छ। पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी नलिने दलले छनोट गर्नेछ भने त्यसपछि मुख्यमन्त्री रहेको दलले दोस्रो मन्त्रालय छनोट गर्नेछ।
त्यसपछि पुनः पहिलो दलले अर्को मन्त्रालय छनोट गर्ने र यही क्रम दोहोर्याउँदै मन्त्रालय बाँडफाँड टुंग्याइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
आवश्यक परे तेस्रो दललाई पनि सहभागी गराइने
एमाले र नेकपाको सहकार्यबाट मात्रै प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुग्ने अवस्था आएमा तेस्रो दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो दललाई सरकारमा सहभागी गराउँदा आपसी समझदारीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँड गरिनेछ। त्यसबाहेक बाँकी मन्त्रालयको हकमा भने यसअघि तय गरिएको प्रावधानअनुसार नै जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिनेछ।
न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने
निर्देशनमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने तथा विकास निर्माणको गति तीव्र बनाउने विषयलाई साझा प्रतिबद्धतामा समेटिनेछ। प्रदेश सरकारको आगामी कार्यसम्पादन पनि सोही प्रतिबद्धताका आधारमा अघि बढाउने भनिएको छ।
एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यलाई प्रदेश तहमा थप व्यवस्थित र दिगो बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको पाँच बुँदे निर्देशनले सरकार गठन तथा मन्त्रालय बाँडफाँडमा देखिएको अन्योल हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
