प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाह ले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे सार्वजनिक टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले उक्त प्रक्रियाबारे भ्रम फैलाउने तथा नागरिकमा अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकार यसप्रति गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।
सरकारका अनुसार दीर्घकालीन समाधानमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानलाई वर्तमान परिस्थितिअनुसार अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने कार्य सुरु गरिएको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना रहेको बताए। ज्यान जोखिममा परेका असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए।
अन्य भूमिहीन नागरिकका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस तथा संकलित विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने बताइएको छ।
सरकारले चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। साथै, भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन नागरिकलाई अनुरोध गरिएको छ।
सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने जनाएको छ।
