प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको कार्ययोजनामा उहाँले राजनीतिक दललाई चन्दामुखी प्रणालीबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो।
कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरिने प्रस्ताव राख्नुभएको छ। उहाँका अनुसार यसले राजनीतिक दलको वित्तीय पारदर्शिता बढाउनुका साथै चन्दामाथिको निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्नेछ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि राजनीतिक दलका गतिविधि सञ्चालनका लागि राज्यबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अवधारणा अघि सारेको थियो। तर आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा समेत ‘स्टेट फन्डिङ’को व्यवस्था समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यद्यपि उक्त विधेयक हालसम्म पारित हुन नसकेकाले राजनीतिक दललाई राज्यबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषय कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यहीबीच प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचन परिणामका आधारमा राजनीतिक दललाई अनुदान दिने अवधारणालाई पुनः औपचारिक रूपमा अघि सारेपछि यस विषयमा नयाँ बहस सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।
