पछिल्लो एक महिनामा दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी, फलफूल तथा खाद्यवस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको असारको बजार मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनले केही तरकारी तथा फलफूलको मूल्य एकै महिनामा दोब्बरभन्दा बढी बढेको देखाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार हरियो तरकारी र फलफूलको मूल्य २५३ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ।
सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि स्थानीय सानो गोलभेँडामा देखिएको छ। वैशाख र जेठको तुलनामा असारमा स्थानीय सानो गोलभेँडाको मूल्य २५३ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै टनेलमा उत्पादन गरिएको सानो गोलभेँडाको मूल्य १५८.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। सामान्यतः दैनिक भान्सामा नियमित प्रयोग हुने गोलभेँडाको मूल्यमा यति ठूलो उतारचढाव आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा परेको देखिन्छ।
हरियो खुर्सानीको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। प्रतिवेदनअनुसार बुलेट हरियो खुर्सानीको मूल्य १७९.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी दसहरी आँप १६० प्रतिशत, पिँडालु १५७ प्रतिशत तथा रायोको साग र तनेबोडीको मूल्य १५० प्रतिशतसम्म बढेको छ। अर्थात् तरकारी तथा फलफूलको बजारमा मूल्यवृद्धि कुनै एउटै वस्तुमा सीमित नभई धेरै वस्तुमा एकैपटक देखिएको छ।
तरकारीको मूल्यमा आएको यस्तो उतारचढावको पछाडि उत्पादनमा कमी, ढुवानी खर्च वृद्धि र बिचौलियाको चलखेललाई प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याइएको छ। उत्पादन घट्दा बजारमा आपूर्ति कम हुन्छ र मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि मूल्य बढ्ने गर्छ। त्यसमा ढुवानी लागत थपिँदा उपभोक्तासम्म पुग्ने मूल्य अझ बढ्न सक्छ। तर उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा मूल्य कति बढ्यो भन्ने विषयमा पारदर्शिता नहुँदा बिचौलियाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
सबै वस्तुको मूल्य भने समान रूपमा बढेको छैन। च्याउ (सिताके) र छ्यापीजस्ता केही वस्तुको मूल्य स्थिर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले बजारमा समग्र रूपमा एउटै कारणले मात्र मूल्य बढेको नभई वस्तु विशेषको उत्पादन, आपूर्ति र मागको अवस्थाले पनि मूल्य निर्धारणमा प्रभाव पार्ने देखाउँछ।
खाद्यान्नतर्फ पनि केही वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। वैशाख र जेठको तुलनामा असारमा सोना मन्सुली, स्टिम जिरा र मोटा चामलको मूल्य प्रतिकेजी २० रुपैयाँसम्म बढेको छ। असारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी ११० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। मासुको मूल्य सामान्यतः स्थिर रहे पनि अन्डाको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। बर्डफ्लुको त्रासका कारण केही सहरमा ब्रोइलर कुखुराको मूल्यमा भने सामान्य गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महँगीको प्रभाव उत्पादन र आपूर्तिसँग मात्र जोडिएको छैन। पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य र अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा हुने उतारचढावले बजार मूल्यमा प्रभाव पार्छ। पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य उच्च रहँदा उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढ्ने भएकाले त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामा पर्न सक्छ।
नेपालको खाद्य बजार भारतबाट हुने आपूर्तिमा पनि निर्भर रहेकाले छिमेकी मुलुकको बजारमा हुने मूल्य परिवर्तनले नेपाली बजारलाई प्रभावित गर्ने गरेको बाँस्कोटाको भनाइ छ। भारतमा खाद्यान्न तथा तरकारीको मूल्य बढ्दा वा आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आउँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा समेत देखिन सक्छ। यसले नेपालमा आन्तरिक उत्पादन र प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको आवश्यकता अझ स्पष्ट पार्छ।
अर्कोतर्फ, बजारमा मूल्य बढ्नुको कारण पहिचान गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उपभोक्तासम्म वस्तु कुन मूल्यमा पुगिरहेको छ र उत्पादन तथा थोक बजारदेखि खुद्रा बजारसम्म मूल्य कति बढिरहेको छ भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ। मूल्यवृद्धि स्वाभाविक हो वा अनुचित व्यापारिक गतिविधिका कारण भएको हो भन्ने छुट्याउन प्रभावकारी बजार अनुगमन महत्वपूर्ण हुन्छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक अनिल किराँतीले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभएको छ। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत विभागले दिएको छ।
तरकारी तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने उठाएको छ—बजारमा मूल्य बढेपछि मात्र अनुगमन गर्ने कि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्न नदिन उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको सम्पूर्ण आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने? अहिलेको मूल्यवृद्धिले तत्काल बजार अनुगमनसँगै उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता देखाएको छ।
अन्ततः तरकारी तथा खाद्यवस्तुको मूल्यमा आएको यस्तो तीव्र उतारचढावको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको दैनिक बजेटमा पर्छ। विशेषगरी नियमित रूपमा खरिद गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्य बढ्दा आमपरिवारको मासिक खर्चमा अतिरिक्त दबाब सिर्जना हुन्छ। त्यसैले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमन र कारबाहीसँगै उत्पादन वृद्धि, सहज आपूर्ति र पारदर्शी बजार प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
